आता प्रत्येक शासकीय कार्यालयात नागरिकांसाठी रोज 2 तास राखीव..!
# अनुपस्थितीत पर्यायी अधिकारी नेमणे बंधनकारक तर... दुपारी 3 ते 5 बैठका, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला मनाई.
मुंबई. (प्रतिनिधी) – तक्रारी घेऊन सरकारी कार्यालयात जाणाऱ्या नागरिकांना अधिकारीच भेटत नसल्याच्या प्रकारांची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. महसूल विभागाने आता जिल्हाधिकारी ते नायब तहसीलदारांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्येक कार्यालयीन दिवशी दुपारी 3 ते 5 ही वेळ नागरिकांच्या भेटीसाठी आणि तक्रार निवारणासाठी अनिवार्यपणे राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या वेळेत अंतर्गत बैठका किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे नियोजन करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
महसूल विभागाच्या दि. 09 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन परिपत्रकात स्थानिक कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित असल्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. स्थानिक पातळीवर समाधान न मिळाल्याने नागरिकांना थेट मंत्रालयात धाव घ्यावी लागते, ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना भेटण्यासाठी वेळ नाही, असे सांगून टाळाटाळ करण्याच्या प्रवृत्तीला चाप बसणार आहे.
नागरिकांना हेलपाटे मारायला लावणाऱ्या कार्यालयांना आता उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागणार आहे. प्रत्येक कार्यालयात अभ्यागतांसाठी मध्यवर्ती नोंदवही ठेवावी लागणार असून, राखीव वेळेचा फलक प्रवेशद्वारावर आणि अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर ठळकपणे लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अत्यंत तातडीचे शासकीय काम, नियोजित दौरा किंवा मंत्री अथवा उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीमुळे संबंधित अधिकारी अनुपस्थित राहणार असल्यास त्याची पूर्वकल्पना सूचना फलकावर द्यावी लागेल. तसेच नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी पर्यायी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक राहणार आहे.
या निर्णयामुळे महसूल कार्यालयांतील नागरिकांच्या भेटीची वेळ निश्चित झाली असून, तक्रार निवारणाची जबाबदारी अधिक स्पष्ट झाली आहे. आता आदेश कागदावर न राहता प्रत्यक्ष अंमलात येतात का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.




