मतदान केंद्रावरील पोलीस कर्मचाऱ्याने तुटपुंजी भत्ता नाकारून शासनाकडे परत केले ; पोलिसांच्या भत्त्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित

कल्याण. (प्रतिनिधी) – कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान मतदान केंद्रांवरील सुरक्षेचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि जबाबदारीचा भार वाहणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्याबाबत एक धक्कादायक व विचार करायला लावणारी घटना समोर आली आहे.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2026 मतदान केंद्र क्रमांक 18 / 33, केंद्राचे नाव :- कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका शाळा क्र. 19, तळमजला, खोली क्र. 01, नेतिवली, कल्याण (पूर्व) येथे सुरक्षेसाठी तैनात असलेले पोलीस शिपाई श्री. विलास दादाराव मुंडे यांना निवडणूक आयोगाकडून एका दिवसाचे केवळ ₹ 500/- इतका भत्ता देण्यात आले. मात्र, ही रक्कम आपल्या कर्तव्याच्या जबाबदारीच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी व अन्यायकारक असल्याचे नमूद करत “देयक मान्य नाही – शासन परत” असे स्पष्ट शब्दात लिहून त्यांनी त्या रकमेवर सही करत ती रक्कम शासनाकडे परत केली आहे. ही बाब केवळ आर्थिक प्रश्न न राहता, पोलिसांच्या सन्मान, दर्जा व भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरली आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत एका मतदान केंद्रावर मतदान केंद्राध्यक्ष (PRO) यांना ₹ 2000/-, प्रथम मतदान अधिकारी (PO-1) यांना ₹ 1700/-, दुसरे मतदान अधिकारी (PO-2) यांना ₹ 1700/-, तिसरे मतदान अधिकारी (PO-3) यांना ₹ 1700/-, शिपाई यांना ₹ 1550/- असे मानधन दिले जाते. मात्र, संपूर्ण मतदान केंद्राची बाह्य व अंतर्गत सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, मतदारांची सुरक्षितता, गैरप्रकार रोखणे, दहशत, गोंधळ, बेकायदेशीर प्रवेश, मतदानाच्या गोपनीयतेचा भंग, मतदान केंद्र ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न, बेबंद वर्तणूक, राजकीय दबाव किंवा अनुचित हस्तक्षेप यासारख्या गंभीर बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यावर असते, त्यास केवळ ₹ 500/- इतके भत्ता देणे कितपत न्याय्य आहे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

मतदान केंद्राध्यक्षांना कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार दिलेले असले तरी, प्रत्यक्षात त्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस दलाची मदत अनिवार्य असते. अशा स्थितीत, पोलिसांच्या भूमिकेकडे दुय्यम नजरेने पाहिले जात असल्याची भावना पोलीस वर्तुळात तीव्र होत आहे. या घटनेनंतर पोलीस दलामध्ये “किमान आमच्या ‘ग्रेड पे’ प्रमाणे एका दिवसाचे तरी मानधन मिळाले पाहिजे” अशी चर्चा जोर धरू लागली असून, ही केवळ एका पोलीस कर्मचाऱ्याची वैयक्तिक भूमिका नसून संपूर्ण पोलीस यंत्रणेच्या असंतोषाचे प्रतीक मानले जात आहे. निवडणूक प्रक्रिया ही लोकशाहीची आधारशिला असून, ती निर्भय, पारदर्शक व शांततेत पार पडण्यासाठी पोलिसांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशा परिस्थितीत पोलिसांच्या मानधनाबाबत होत असलेला हा दुजाभाव लोकशाहीच्या मूल्यांनाच धक्का देणारा ठरू शकतो. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग याबाबत काय ठोस उपाययोजना करते, पोलिसांच्या मानधनात सुधारणा करते का ?, तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

निवडणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी महत्वपूर्ण कर्तव्य बजावणाऱ्या महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांना इतर विभागाचा शिपायांपेक्षा भत्ता देऊन त्यांना अपमानित केले बाबत. महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांना प्रत्येकी 5000 हजार वाढीव भत्ता देऊन त्यांचा मान राखणे बाबत विनंती अन्यथा सोमवार नंतर आम्ही आपल्या मुख्य कार्यालयावर हजारोच्या संख्येने उपस्थित राहूत असे पत्र राज्य निवडणूक आयोग व महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री यांना निवेदन देऊन जोरदार मागणी आमच्या द्वारे करण्यात आली आहे. – राहुल दुबोले संस्थापकीय अध्यक्ष महाराष्ट्र पोलीस बॉईज संघटना