सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे मागणीसाठी विविध महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन – अजय पाटील

नागपूर. (प्रतिनिधी ) – राज्यात शासनाची आर्थिक द्रिष्टया सक्षम असलेली महाबीज महामंडळ, वन विकास महामंडळ, वखार महामंडळ, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडेरेशन महामंडळ या महामंडळातील विविध संघटना एकत्र येऊन सातवा वेतन आयोग करीत कृती समिती शासनाकडे वारंवार निवेदनाद्वारे महामंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत विनंती केली. परंतु शासनाकडे महामंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना वेतन आयोगापासून वंचित ठेवला आहे. त्यामुळे वन विकास महामंडळासह अन्य ४ महामंडळातील ५ हजारवर अधिकारी व कर्मचारी दि. १६ जून पासून पूर्णपणे काम बंद आंदोलन करत आहेत. असा इशारा महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजय पाटील यांनी दिला आहे.

यावेळी पाटील म्हणाले की, राज्यात शासनाची आथिर्क दृष्ट्या सक्षम असलेली महाबीज महामंडळ, वन विकास महामंडळ, वखार महामंडळ, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडेरेशन महामंडळ या महामंडळातील विविध संघटना एकत्र येऊन सातवा वेतन आयोग करीत कृती समिती तयार करून शासन स्तरावर प्रलंबित असलेला वेतन आयोग लागू करणेकरीता ८ जून पासून काळ्या फित लावून लक्षवेधी आंदोलन करून निषेध व्यक्तच करण्यात आला. परंतु आजपर्यंत शासनाने वन विकास महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन आयोगाची मागणी निकाली काढली नाही. राज्यातील ५ महामंडळातील अधिकारी- कर्मचारी एकाच वेळी संपावर जात आहेत. वन विकास महामंडळातील अधिकारी – कर्मचारी काम बंद आंदोलनात सहभागी झाल्या मुळे मुख्यतः वनरक्षक, वनपाल हे क्षेत्रीय कर्मचारी असल्याने महामंडळातील ३ लाख ५० हजार वन क्षेत्रामधील वन्यजीव संरक्षण व संवर्धनाचे कामावर विपरीत परिणाम होऊन अवैध शिकार, वृक्षतोड होऊन शासनाच्या मालमत्ते चे मोठे नुकसान होईल, जून, जुलै या कालावधीत हजारो हेक्टर रोपवन कामावर परिणाम होऊन वेळेत रोपवन कामे होणार नाहीत. त्यामुळे महामंडळाचे नुकसान होईल. महामंडळात वन उपजाचे लिलाव कामे ठप्प होऊन महसुलात तूट येईल. वानिकी कामे ठप्प होतील त्यामुळे दुर्गम क्षेत्रात स्थानिक लोकांनां मिळणाऱ्या रोजगारावर परिणाम होणार आहे. संपकालावधीत होणाऱ्या नुकसानाला शासन व प्रशासन जबादार राहील. त्यामुळे सार्वजनिक उपक्रम अंतर्गत असलेल्या महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. असे महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजय पाटील यांनी इशारा दिला आहे. तसेच दि. १६ जून २०२१ पासून महामंडळाचे होणारे काम बंद आंदोलन वन विकास महामंडळास सातवा वेतन आयोग मंजूर होत नाही तो पर्यंत सुरु राहणार असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.