सायबर सुरक्षिततेवर भर द्यावा – गृह राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील

अमरावती. ( प्रतिनिधी ) – सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शहरात सीसीटीव्हीचे नेटवर्क उभे राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजनातून टप्प्याटप्प्याटप्प्याने निधी मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. खासगी आस्थापनांनी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करणे बंधनकारक आहे. त्यादृष्टीने कलम १४४ नुसार आदेश निर्गमित करावा. अशा यंत्रणांची माहिती संकलित करून मॅपिंग करावे, असे निर्देश गृह राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी आज येथे दिले. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न व्हावेत. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात टेक्नोसॅव्ही तरूण कर्मचा-यांना प्रोत्साहित करून तशी जबाबदारी सोपवावी, अशीही सूचना त्यांनी केली. अमरावती शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कामांचा आढावा गृह राज्यमंत्री पाटील यांनी आयुक्तालय येथे घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. पोलीस आयुक्त डॉ. आरती सिंह, पोलीस उपायुक्त विक्रम साळी, एम. एम. मकानदार यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

गृह राज्यमंत्री पाटील म्हणाले की, कोरोनाकाळात पोलिसांनी अत्यंत महत्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडली. संचारबंदीनंतरच्या काळात जनजीवन पूर्वपदावर येऊन सर्व क्षेत्रात व्यवहार सुरू झाले आहे. या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अधिक सजग राहून काम करावे. सायबर सुरक्षिततेवर भर द्यावा.गुन्हेसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पोलिसांकडून होणाऱ्या प्रक्रियेबरोबरच न्यायालयीन प्रक्रियेत शासकीय अधिवक्त्यांची भूमिका महत्वाची असते. त्यानुसार त्यांच्याशी समन्वय ठेवून गुन्हेसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. पोलीस ठाण्यांच्या इमारती, पोलीस निवासस्थाने येथील आवश्यक सुधारणांसाठी निधी मिळवून देऊ, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. घरात एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठ व्यक्तींची पोलीस ठाणेनिहाय यादी करा. नेहमी राउंड घेताना अशा व्यक्तींची विचारपूस करा. वाहनचोरीच्या गुन्ह्यांत प्रभावी अन्वेषण व्हावे. महिला कर्मचाऱ्यांना मातृत्व रजेबरोबरच भत्ता देण्याची तरतूद आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना त्याची माहिती नसते. या रजेच्या अर्जातच भत्त्याचा उल्लेख करावा, जेणेकरून त्यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. यावेळी राज्यमंत्र्यांनी पोलीस घटकातील संख्याबळ, गुन्ह्यांची आकडेवारी, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, दोषसिद्धीचे प्रमाण, सायबर गुन्हेगारी, अनुकंप भरती, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, कोविड काळातील कार्य याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेतली.

पोलीस आयुक्त डॉ. आरती सिंह म्हणाल्या की, शहर कार्यक्षेत्रात महिला अत्याचार, तसेच मालमत्तेविषयी गुन्ह्यात गतवर्षीच्या तुलनेत घट झाली आहे. अवैध बाबी रोखण्यासाठी प्रतिबंधक कारवाई करण्यावर भर दिला जात आहे. डिसेंबर २०२० नुसार दोष सिद्धीचे प्रमाण ९०.४ टक्के आहे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम राबविण्यात येत आहे. शहरातील निर्जन स्थळांचे ऑडिट करून तिथे सीसीटीव्ही, दिवे लावण्याबाबत सूचना संबंधितांना देण्यात आली आहे. ‘कोर्ट केस मॉंनिटरिंग सिस्टीम’ ही एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम पोलीस दलाने राबविला आहे. या माध्यमातून एका क्लीकवर खटल्यांची माहिती उपलब्ध होत आहे. महिला व बालकांवरील अत्याचार व कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी महिला पोलीस मित्रांची मदत घेतली जात आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातुन महिला पोलीस घरोघरी जाऊन महिलांच्या अडचणी सोडविल्या जात आहेत. सण आणि उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महिलाभगिनींच्या मदतीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी एका कक्षाची निर्मिती पोलीस दलातर्फे करण्यात आली आहे. महिलांना महिला विषयक कायद्याची माहिती मिळावी आणि सुरक्षा वाढविण्याच्या दृष्टीने जनजागृती अभियानाचा भाग म्हणून ‘ सन्मान पुस्तिका ‘ तयार करण्यात आली आहे. कोविड – १९ च्या काळात पोलीस विभागाने अत्यंत चांगलं काम केलं आहे. अमरावती शहरात पोलीस स्टेशन मध्ये दाखल मिसिंग मोबाईलचा शोध घेऊन एकूण ₹ ४८ लाख किंमतीचे एकूण ४५१ मोबाईलचा शोध घेऊन ते संबंधित व्यक्तींना परत केले. सायबर अवेरनेस वीक, सायबर हायजिन, ई – लायब्ररी उपक्रम विभागामार्फत राबविले जाताहेत. तसेच चांगली कामगिरी करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला.