शुल्क माफीकरिता ‘जनसुनावणी’ साठी AISF च्या बेमुदत साखळी उपोषणास – विराज देवांग
नाशिक. ( प्रतिनिधी ) – कोरोना काळातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण फी माफीसाठी ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन (AISF) च्या सातत्यपूर्ण आंदोलनानंतर तसेच विद्यार्थी व पालक संघटनांच्या रेट्याने दि.१५ जुलै २०२१ रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत पारंपरिक तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांच्या शुल्क माफी संदर्भात शिफारशी करण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाने समिती नेमली आहे. या समितीसमोर AISF संपूर्ण शुल्क माफीचा आग्रह धरणार आहे, तसेच समितीचे नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात जनसुनावणी घेईपर्यंत AISF मार्फत गोल्फ क्लब मैदान, नाशिक येथे दि.२ ऑगस्ट २०२१ पासून बेमुदत साखळी उपोषणास सुरुवात करण्यात आलेली आहे. अशी माहिती ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य कौन्सिल राज्याध्यक्ष विराज देवांग यांनी दिली आहे.
# काय आहेत प्रमुख मागण्या
१) कोरोना काळातील शुल्क माफीकरिता विद्यार्थी केंद्री अश्या शिफारशी करण्यासाठी जन सूनवाईचा कार्यक्रम नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात निश्चित करावा.
२) शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे ७० टक्के शुल्क हे माफ करावे, तसेच उर्वरित ३० टक्के शुल्काची जबाबदारी राज्य व केंद्र शासनाने उचलून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कामाचा मोबदला त्वरित अदा करावा.
३) अतिवृष्टी ग्रस्त विभागातील विद्यार्थ्यांचे चालू शैक्षणिक वर्षाचे परीक्षा शुल्क तसेच इतर शैक्षणिक शुल्क तात्काळ माफ करावे.
यावेळी देवांग म्हणाले की, कोविड-१९ च्या लॉकडाऊन काळात शाळा व महाविद्यालय पुर्णतः बंद असल्याने कोणतेही इन्फ्रास्ट्रक्चर व सुविधा यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळाला नाही, या पाश्वभूमीवर संपूर्ण फी वसूल करण्याचे संस्था चालकांचे धोरण हे बेकायदेशीर असून याविरुद्ध ए. आय. एस. एफ महाराष्ट्र मार्फत एप्रिल महिन्यापासून आंदोलन चालविण्यात येत आहे. ऑनलाईन प्रोटेस्ट, निदर्शने, ठिय्या आंदोलने आणि विधी मंडळासमोरील सत्याग्रह यामुळे शासनाला सदर समितीची नेमणूक करणे भाग पडले आहे. सदर समितीत अध्यक्ष शुल्क प्राधिकरण सचिव चिंतामणी जोशी, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे संचालक डॉ. धनराज माने, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई संचालक डॉ. अभय वाघ, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई कुलसचिव डॉ. बळीराम गायकवाड, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई सहसचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. सदर समिती एका महिन्याच्या कालावधीत आपला अहवाल सादर करणार आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी गठीत केलेल्या समितीत पालक व विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व नाही, हे अन्यायकारक आहे असे ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य कौन्सिल राज्याध्यक्ष विराज देवांग म्हणाले. तसेच या समितीच्या कार्यकक्षा पुरेश्या स्पष्ट नाहीत, समितीने विविध घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळापत्रक व कार्यपद्धती निश्चित केलेली नाही. शिक्षणसंस्थांकडून शुल्क कपातीला विरोध करणारी निवेदने शासनाला करण्यात येत आहेत, अश्या परिस्थितीत विद्यार्थी पालकांचे प्रतिनिधित्व नसतांना शासन निर्णयाचा तथाकथित सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न शैक्षणिक माफियांच्या दबावामुळे फोल ठरण्याची दाट शक्यता आहे. सदर समितीने विद्यार्थी व पालकांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी विभागावार जन सुनवाई घेणे आवश्यक असल्याने समितीने नाशिक विभागात ‘जन सुनवाई’चा कार्यक्रम तात्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी AISF ने दि.२७ जुलै २०२१ रोजी विद्यार्थी व पालकांच्या नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील ठिय्या आंदोलनामार्फत केली होती, तसेच नाशिक विभागीय उपायुक्त डॉ.प्रवीण कुमार देवरे व जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांना निवेदन देण्यात आले होते. समितीची स्थापना होऊन अवघे १८ दिवस उलटले असूनही विद्यार्थी व पालक यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी तक्रार अर्ज नोंदविण्याची सुविधा देखील उपलब्ध केलेली नसल्याने समिती विद्यार्थी पालकांच्या मागण्यांविषयी कितपत संवेदनशील आहे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोरोना काळात शैक्षणिक संस्थांकडून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे निमित्त साधून शुल्क वसुली जोर धरत असतांना दि.२४ मार्च २०२० पासून शैक्षणिक संस्थांच्या एकूण खर्चाचे ऑडिट करण्याची नितांत गरज आहे, त्यामुळे शासन निर्णयानुसार गठीत केलेल्या समितीत ऑडिटरची अनुपस्थिती ही शासनाच्या एकूणच हेतुवर संशय घेण्यास भाग पाडते आहे. एप्रिल २०२१ पासून ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन मार्फत राज्यभर जिल्हाधिकारी तसेच तहसील कार्यालयांवर निदर्शने करण्यात आलेले आहेत तसेच दि. ५ जुलै २०२१ रोजी मुंबई आझाद मैदानावर पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सत्याग्रह करण्यात आलेला आहे, समितीवर विद्यार्थी व पालकांचा दबाव कायम ठेवण्यासाठी दि. २६ जुलै ते १२ ऑगस्ट २०२१ ह्या AISF महाराष्ट्राने घोषित केलेल्या संघर्ष पंधरवाड्या अंतर्गत विद्यार्थी व पालकांचे एकत्रित ठिय्या आंदोलन दि.२७ जुलै २०२१ रोजी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आयोजित करण्यात आले होते, शुल्क माफीकरिता नेमलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या समितीने नाशिक येथील विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे ‘जन सुनवाई’चा कार्यक्रम जाहीर करेपर्यंत दि.२ ऑगस्ट २०२१ पासून AISF च्या वतीने बेमुदत साखळी उपोषणास सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
या उपोषणात ए. आय. एस. एफ महाराष्ट्राचे राज्याध्यक्ष विराज देवांग, जयंत विजयपुष्प, कृष्णा कांगणे, शंतनू भाले, प्राजक्ता कापडणे, प्रणाली मगर, गायत्री मोगल, तल्हा शेख, नाशिक जिल्हाध्यक्ष अविनाश दोंदे आदींचा समावेश आहे.
