नोव्हेबर 2005 नंतर शासकीय नोकरीत लागलेल्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करावी

अमरावती. (प्रतिनिधी) – वित्त विभागाच्या 31 ऑक्टोबर, 2005 च्या शासन निर्णयानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत नियुक्त होणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराखीकरण) नियम 1984 व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू केली नाही. अश्यांना जुन्या पेन्शन योजने ऐवजी परीभाषीत अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतू, 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासनाच्या सेवेत नियुक्त होणाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराखीकरण) नियम 1984 व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना) लागू करण्यासंबंधीचे निवेदन अमरावती जिल्हा महसूल कर्मचारी संघाव्दारे नुकतेच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठविण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने नुसार (परीभाषीत अंशदान निवृत्ती वेतन योजना) सेवानिवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचाऱ्यास त्याच्या खाती जमा झालेल्या एकूण रकमेच्या 40 टक्के रक्कम (निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधीकरणाकडून नियंत्रीत केल्या जाणाऱ्या जीवन विमा कंपनी कडून) वार्षिकी खरेदी करण्यासाठी गुंतविणे अनिवार्य करण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्याच्या खाती जमा असेलेली उर्वरीत रक्कम ठोक रकमेच्या स्वरुपात संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास प्रदान केली जाईल, असे सूचीत केले आहे. उपरोक्त शासन निर्णय लागू झाल्यानंतर सदर योजनेचा लाभ घेऊन सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी-कर्मचारी यांना एकूण जमा रकमेपैकी 40 टक्के रकमेवर मिळत असलेले मासिक निवृत्ती वेतन रक्कम रुपये 2 हजार ते 2 हजार 500 असून अत्यंत अल्पस्वरुपाचे असल्याने कुटूंबाचा उदनिर्वाह करणे शक्य नाही. यामुळे सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी यांचे कुटूंबाची अत्यंत हलाखीची परिस्थिती झाली असून त्यांना आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. उपरोक्त शासन निर्णय लागू झाल्यानंतर दुर्देवाने बरेच कर्मचारी यांचे आकास्मिक निधन झाले आहे. परंतु त्यांचे कुटूंबीयांना सदर योजनेंतर्गत मिळणारे निवृत्तीवेतन हे राज्य शासनाकडून राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या दरमहा लाभापेक्षा कमी असल्याने कुटूंबाची अत्यंत हलाखीची परिस्थिती झाली असून त्यांना आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. शासकीय कर्मचारी आपला उमेदीचा काळ शासकीय सेवेत समर्पित केल्यानंतर सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर त्याला आपला व कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुद नसल्याने संदर्भीय अन्यायकारक शासन निर्णयामुळे अनावश्यक शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. विधी व न्याय विभागाच्या अधिनस्त असलेले दि. 1 नोव्हेंबर, 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या अधिकारी यांना निवृत्तीवेतन योजना लागू असून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू नाही त्यामुळे सदरची योजना भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरीकास दिलेले मुलभूत हक्क व समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन करणारी व कर्मचारी यांचे शोषण/पिळवूणक करणारी आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

जिल्हा महसूल कर्मचारी एकता संघाव्दारे देण्यात आलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना विनंती करण्यात आली आहे की, वित्त विभागाचा दि. 31 ऑक्टोबर, 2005 व अधिसुचना रद्द करुन दि. 31 ऑक्टोबर, 2005 पुर्वी अस्तित्वात असलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम 1984 व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना यांच्या तरतुदी लागू करण्याकरीता सुधारीत शासन निर्णय/ अधिसूचना निर्गमिक करणेबाबत आपले स्तरावरुन उचित आदेश होण्याची विनंती करण्यात आली आहे.