सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना मजीप्रा अंतर्गत मिळणार दीड कोटी पर्यंतची कामे.

मुंबई / यवतमाळ. (प्रतिनिधी) – राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत दीड कोटीपर्यंतची कामे देण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र ईंजीनीअर्स असोशियएशन ने शासनाकडे केली होती, अखेर त्याला यश आले असुन शासनाने तसा महत्वपुर्ण निर्णय घेतला आहे. संघटनेचे राज्य अध्यक्ष तथा तुमसर चे नगराध्यक्ष प्रदिप पडोळे, राज्याचे कार्याध्यक्ष यवतमाळचे प्रविण पांडे, महासचिव नांदेडचे एम. ए. हकीम यांनी शासनाचे आभार मानले आहे. तसेच शासकीय / निमशासकीय सेवेतून सेवा निवृत्त झालेल्या अभियंत्यांना कंत्राटदार नोंदणी देऊ नये असे मत इंजि. हमीद फक्रु यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या नोंदणीकरणामधे वाढ करावी अशी मागणी आमदार सतीश चव्हाण यांनी केली होती. यासंदर्भात १६ जून ला जीवन प्राधिकरणच्या संचालक मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसह सदस्य सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सादर करण्यात आला होता. त्याला संचालक मंडळाने मान्यता दिली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या वतीने २ जुलै रोजी यासंदर्भात परिपत्रक प्रसिध्द केले आहे. सद्यस्थितीत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना १५ लक्ष रुपयापर्यंतचीच कामे मिळत होती. मात्र आता नियमावलीत सुधारणा केल्यामुळे दीड कोटी पर्यंतची कामे मिळणार आहेत. महाराष्ट्र ईंजीनीअर्स असोशिएशन चे पदाधिकारी काही वर्षांपासून पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांच्याकडे पाठपुरावा करीत होते. संघटनेचे उपाध्यक्ष नारायण चौधरी, दिलीप बाळस्कर, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष संतोष झेंडे, सचिव प्रसाद डूबे, कोषाध्यक्ष राजेंद्र बोरकर, राम घोटेकर, सुनील कनवाळे, प्रदिप अग्रवाल यांनी समाधान व्यक्त केले.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण परिपत्रक क्र. २३७ अन्वये शासकीय / निमशासकीय सेवेतून सेवा निवृत्त झालेल्या अभियंत्यांना व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना मजीप्रा मध्ये कंत्राटदार नोंदणी देण्याबाबत जा. क्र. मजीप्रा / सस / तांशा – ५ / सामान्य – २१ (२०१९) / ४९७ दि. ०२/०७/२०२१ रोजी सदस्य सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी काढलेल्या या परिपत्रकाचे आम्ही स्वागत करतो पण, जे सरकारी नोकरी तून ५८ वर्षी निवृत्त झालेत त्यांना पेन्शन लागू असते. त्यांचे वय झाल्याने ते कामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना पुन्हा कंत्राटदार नोंदणी देणे योग्य नाही, असे मत इंजि. हमीद फक्रु यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केले.