आरोग्य व शिक्षण

महाराष्ट्र राज्य परिचालीका संघटनेचे आंदोलन, शासन गांभीर्याने विचार करत नाही – विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर

मुंबई. (प्रतिनिधी) – मुख्यमंत्र्यांकडून कोविड फ्रंटलाइन असे संबोधून शाब्दिक कौतूक करण्यात आले असलेले परिचारिका संवर्गाच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहे. अनेक वर्षापासून परिचारिकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून शासन गांभीर्याने विचार करत नाही असा आरोप इशारा विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी यावेळी दिला. महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने आज विधान परिषद विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांची भेट घेत मुख्यालय लातूर संघटनेच्या आंदोलनात पाठिंबा देण्याकरिता विनंतीपर निवेदन दिले.

त्यावर दरेकर म्हणाले, दिवाळी, ईद, नाताळ. इत्यादि सण समारंभ तसेच महाराष्ट्रात ओढावलेले कोरोना सारख्या संकटकाळातही महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संवर्गाचे कर्मचारी निव्वळ सेवावृतीने अविरत रुग्णसेवा करत आहे. परिचारिका अत्यंत जिव्हाळू आणि मायाळू स्वभावाने चोख सेवा बजावत आहेत. त्यामुळे तात्काळ सरकारने त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या अशी मागणी दरेकर यांनी राज्यसरकारला केली. संघटनेची कायमस्वरूपी पदभरती करा, केंद्राप्रमाणे जोखीम भत्ता द्या. साप्ताहिक सुट्टी सुरू करावी यासह काही मागण्या परिचारिकांनी केल्या आहेत. या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना संघटनेने पत्र पाठवले असतानाही परिचारिका सवर्गाकडे प्रशासन पूर्णतः दुर्लक्ष करत आहे. ही बाब दुर्दैवी आहे. याचा परिणाम म्हणून संदर्भीय जिव्हाळ्याच्या मागण्यासंदर्भात, जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधून २१ जून ते २२ जून रोजी २ तास काम बंद करून आंदोलन करण्यात आले, परंतु तरीही सरकारने लक्ष दिले नसून हे दुर्दैवी आहे. त्यामुळे, आता २३ ते २४ जून पूर्णपणे कामबंद करून आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी आज स्पष्ट केले. परंतु या ४ दिवसांतही मागण्या पूर्ण न झाल्यास २५ जून पासून बेमुदत संपावर जाणार आहे, त्यामुळे या आंदोलनाचा परिणाम जर सर्वसामान्य लोकांवर, रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर होणार असेल तर याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल असा इशाराही दरेकर यांनी दिला.

बातमी शेअर करण्यासाठी खाली क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे