आरोग्य व शिक्षण

शालेय पोषण आहार कामगारांच्या प्रश्नांबाबत सविस्तर बैठक घेऊ – वर्षा गायकवाड

आ. निकोले यांच्या नेतृत्वाखाली शापोआ शिष्टमंडळाने घेतली भेट

मुंबई. (प्रतिनिधी) – शालेय पोषण आहार कामगारांच्या प्रश्नांबाबत सविस्तर विशेष बैठक घेऊ असे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी माकप आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार संघटना कामगार फेडरेशनने भेट घेतली त्यावेळी गायकवाड यांनी आश्वस्त केले आहे.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार संघटना कामगार फेडरेशनचे राज्य सचिव कॉ. डॉ अशोक थोरात म्हणाले की, राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, अनुदानित विनाअनुदानित संस्था व ऊर्दु शाळेमध्ये मध्यान्ह भोजन देणाऱ्या कामगारांचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, अनुदानित विनाअनुदानित व ऊर्दु शाळेमध्ये मध्यान्ह भोजन देणाऱ्या कामगारांचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. केंद्र शासनाने दि. २९ मे २०२१ रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी नुकतेच आपल्या टिटवीट द्वारे व प्रसारमाध्यमातुन मध्यान्ह भोजन योजनेच्या डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर (DBT) चा आर्थिक लाभ देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे जाहिर केले आहे. यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या राज्यातील विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटीत, दलित, ओबीसी आल्पसंख्यांक व गरीब घरातील गरजु महिला व पुरुष १ लाख ७५ हजार काम करतात. ह्या निर्णयामुळे त्यांचे काम जाणार आहे. ह्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा. व मुलाना शाळेतच ताजा पोषण आहार मिळावा म्हणून तामिळनाडु राज्याप्रमाणे शालेय पोषण आहार कामगाराना ११ हजार मानधन देत आहे. दि. २९ मे २०२१ च्या केंद्र शासन निर्णय रद्द करा, कोविड १९ च्या काळात शालेय पोषण आहार कामगांराना नियमित मानधन द्यावे, इत्यादी सह अनेक प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी संपूर्ण प्रकरण समजून घेत शालेय शिक्षण विभागाकडून सदरहू विषयावर सविस्तर माहिती घेऊन विशेष बैठक बोलविण्यात येईल असे आश्वस्त केले.

यावेळी माकप आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, कॉ. आरमायटी इराणी, कॉ. प्रभाकर नागरगोजे, कॉ. डॉ. अशोक थोरात, कुसुम देशमुख, जयश्री मुंडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार संघटना कामगार फेडरेशनचे शिष्टमंडळ मंत्र्यांसमवेत चर्चा करताना
बातमी शेअर करण्यासाठी खाली क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे