सरकारी कर्मचारी चळवळींचे जनक र. ग. कर्णिक यांचे स्मारक मंत्रालय परिसरात उभारा – भाऊसाहेब पठाण
मुंबई. (प्रतिनिधी) – शासकीय कर्मचा-यांच्या समस्या व प्रश्न तसेच जिव्हाळ्याच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्राच्या २५ मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत अथक परिश्रम करणारे तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवणारे या कर्मचारी चळवळीचे जनक कै. रमाकांत गणेश उर्फ र. ग. कर्णिक यांचे स्मारक मंत्रालयाच्या नवीन प्रशासन भवन या इमारतीच्या आवारात उभारण्यात यावे, अशी मागणी राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबतचे लेखी निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण तसेच कार्याध्यक्ष भिकु साळुंखे, सरचिटणीस प्रकाश बने तसेच पदाधिकारी मार्तंड राक्षे आदींनी दिले आहे.
कामगार नेते मनोहर कोतवाल यांच्या नेतृत्वाखालील ‘लोकसेना’ या संघटनेत १९४१ साली प्रवेश करून र. ग. कर्णिक यांनी कामगार चळवळीत प्रवेश केला. राज्य शासकीय सेवेत आल्यानंतर कर्मचा-यांना तडकाफडकी बडतर्फ करणे तसेच अन्य अन्यायकारक गोष्टी त्यांच्या ध्यानात आल्या. त्यामुळे त्यांनी संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवण्यास सुरूवात केली. १९५८ मध्ये सेक्रेटरिएट अँड अलाईड ऑफिसेस स्टाफ असोसिएशनची स्थापना केली. १९६० साली हैद्राबाद येथे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या स्थापनेत भाग घेतला. त्याच धर्तीवर ६ नोव्हेंबर १९६२ ला महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचा-यांची संघटना बांधत महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज कॉन्फेडरेशनची स्थापना केली. त्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मान्यता देत मंत्रालयात कार्यालयदेखील देऊ केले. ११ ऑगस्ट १९६६ ला पहिले सामुदायिक किरकोळ रजा आंदोलन, नोव्हेंबर १९७० ला पहिला बेमुदत संप, जेलमधून वाटाघाटी, १९७५ ला परत बेमुदत संप, १९७७ ला राज्य सरकारी व निम सरकारी कर्मचा-यांची समन्वय समिती, १९७७ चा ५४ दिवसांचा संप अशा अनेक आंदोलनातून त्यांनी राज्य सरकारी कर्मचा-यांचे प्रश्न सोडवले. वेतन आयोग लागू केले. कामगार चळवळीला सामाजिक कार्याची जोड देत भगीरथ संस्थेच्या माध्यमातून नाशिक व नागपूर आदी परिसरात पाणलोट क्षेत्रविकास, आरोग्य शिबीरे, स्वयंरोजगार, क्रीडा आदी उपक्रम राबविले. नागरी सेवा प्रबोधिनीची स्थापना करत कर्मचा-यांना शासन कार्यपद्धती, एड्स विषयक जागरूकता, आरोग्य शिबीरे आदी अनेक उपक्रम राबविले. १९९० मध्ये कोईमतूर येथील अधिवेशनात त्यांची अखिल भारतीय राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघाच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा खांद्यावर न घेण्याची, जात-धर्म न पाळण्याची तसेच रास्त मागण्याची सनद जोरकस आग्रहासह मांडण्याची त्रिसूत्री अवलंबिली. त्यांना अनेक पुरस्कार देखील मिळाले तसेच अनेक संस्थांवर विश्वस्त म्हणूनही त्यांनी कार्य केले. यात शिर्डी येथील साई संस्थानचाही समावेश आहे.
आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी २५ मुख्यमंत्र्यांबरोबर सुसंवाद ठेवत कर्मचा-यांचे प्रश्न मार्गी लावले. त्याचबरोबर राज्य सरकारी कर्मचा-यांना त्यांचे हक्क मिळवून दिल्यामुळे त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ तसेच आदरांजली म्हणून त्यांचे स्मारक मंत्रालयासमोरील नवीन प्रशासकीय इमारतीत होणे उचित ठरेल, असेही भाऊसाहेब पठाण यांनी म्हटले आहे.
