अनुसूचित जातींच्या हितांवर डल्ला मारणे सहन केल जाणार नाही – विश्व हिंदू परिषद महामंत्री मिलिंद परांडे

मुंबई. (प्रतिनिधी) – धर्मांतरित अनुसूचित समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्याची मागणी करणे हे न केवळ संविधान विरोधी आणि राष्ट्र विरोधी आहे तर हे अनुसूचित जातींच्या अधिकारांवर डल्ला मारण्या सारख आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी पत्रकारांना संबोधित करताना म्हटले की मिशनरी आणि मौलवी वारंवार उल्लेख करतात की त्यांच्या धर्मात जाती आधारित भेदभाव नाही आणि त्यांच्या धर्माचा स्वीकार केल्या नंतर कोणीही मागासलेला राहत नाही. असे असताना देखील धर्मांतरित अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी वारंवार आरक्षणाची मागणी करणे, म्हणजे हे त्यांच्या समानतेच्या दाव्याला खोट सिद्ध करते तसेच त्यांच्या फसव्या हेतूंची पोल खोल केली जाते. त्यांचा उद्देश हा समाजाला न्याय देण्याचा नसून खोट्या आश्वासनाच्या आधारे धर्मान्तरणाच्या प्रक्रियेला अजून जलद करणे आहे. ही अयोग्य मागणी म्हणजे केवळ सामाजिक न्यायाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध जाऊन केलेले एक षड्यंत्र आहे.

दरम्यान मिलिंद परांडे म्हणाले की, १९३२ मध्ये पुणे पैक्ट करताना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांनी अनुसूचित जातिसाठी आरक्षण देण्यास आपली सहमति व्यक्त केली होती. आपल दुर्भाग्य की १९३६ पासूनच मिशनरी आणि मौलवी गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत मतांतरित अनुसूचित समाजाच्या आरक्षणाची सतत मागणी करत आले आहेत. १९३६ मध्ये महात्मा गांधी आणि डॉक्टर आंबेडकर यांनी या मागणीस अयोग्य ठरवले होते. संविधान सभेत जेव्हा पुन्हा या मागणीबाबत चर्चा करण्यात आली होती तेव्हा संविधान निर्माता डॉक्टर आंबेडकर यांनी या मागणीस देश विरोधी सिद्ध करत धुडकावून लावले होते. स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू आणि स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांनी सुद्धा या मागणीस अयोग्य म्हंटले होते. याच मागणीसाठी वर्ष १९९५ मध्ये दिल्ली येथे मिशनरीद्वारे १० दिवसीय निषेध प्रदर्शनाचे आयोजन केले होते ज्यात सामाजिक समानता आणि सेवेच्या पताक्याची धुरा वाहणाऱ्या स्वर्गीय मदर टेरेसा सहभागी झाल्या होत्या. विहिंप नेत्यांनी अनेकदा आरोप लावले आहेत की वारंवार धुडकावून लावून सुद्धा निरंतर ही अयोग्य मागणी लावून ठेवणे यासाठी धर्मांतरण करणारी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति या मागे कार्यरत आहे. मिलिंद परांडे यांनी सांगितले की संविधान सभा व संसदे द्वारे वारंवार अस्वीकार केल्या नंतर  ते न्यायपालिके कडे जात राहिले आणि न्यायपालिका देखील त्यांची अयोग्य मागणी धुडकावत राहिली. वर्ष १९८५ मध्ये “सुसाइ व अन्य विरुद्ध भारत सरकार” या निवाड्यात तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिले होते की मतांतरित अनुसूचित जातिना आरक्षणाची मागणी ही संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे. या व्यतिरिक्त वर्ष २००४ मध्ये पुन्हा एकदा याच संदर्भात दाखल केलेला प्रकरणाचा निकाल अजूनही प्रलंबित आहे. मिलिंद परांडे यांनी खबरदारीचा इशारा देत म्हटले आहे जर ह्या अयोग्य मागणीचा स्वीकार करण्यात आला तर यामुळे “छद्म ईसाई” (crypto Christians) खुलेआम लोकांच्या समोर येतील अवैध धर्मांतरणाचे उपक्रम अजून वाढतील व जनसंख्या असंतुलनाची भीती वाढेल. आणि ज्या अनुसूचित जातींसाठी आरक्षणाची उपाययोजना करण्यात आली आहे तेच या लाभ पासून वंचित रहातील. या राष्ट्र विरोधी मागणीच्या विरोधात विहिप तर्फे राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान आयोजित करण्यात येईल.

वाल्मीकि महासभेचे अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार यांनी  ईसाई मिशनरी आणि मौलविना खबरदारीचा इशारा देत नमूद केले की अनुसूचित जातींच्या अधिकारांवर डल्ला मारण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नात ते कधीही सफल होऊ शकणार नाहीत. अनुसूचित समाज कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या षडयंत्राला सफल होऊ देणार नाही. मिशनरी आणि मौलवियांचे हे षड्यंत्र राष्ट्र विरोधी आणि संविधान विरोधी आहे. समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर यांच्या या षडयंत्राचा मुकाबला अवश्य करण्यात येईल.