नवी दिल्ली / मुंबई. (विशेष प्रतिनिधी) – मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ही भारतीय मुस्लिमांची राष्ट्रीय विचारांची संघटना समान नागरी संहितेच्या समर्थनार्थ देशभर एक व्यापक जनजागरण अभियान चाविणार असून त्या माध्यमातून मुस्लिम समाजात समान नागरी कायद्याच्या बाजूने वातावरण निर्मिती करण्याचे मंचाचे उद्दिष्ट आहे, असे मुस्लिम राष्ट्रीय मंचा द्वारे माहिती देण्यात आली आहे.
मुस्लिम मंचाच्या नुकत्याच ऑनलाइन झालेल्या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की, मंचाचे कार्यकर्ते या अभियानाच्या अंतर्गत देशभरातील लाखो मुस्लिम परीवारांपर्यंत संपर्क करतील आणि त्यांना सौहार्द, समरसता, बंधुभाव, एकता आणि अखंडतेचा संदेश देतील. तसेच समान नागरी कायद्याला त्यांचे समर्थन मिळावे यासाठी प्रयत्न करतील. सेक्युलर नेते आणि राजकीय पक्षांचे समान नागरी संहितेच्या बाबतीत मुस्लिमांचे दिशाभूल करण्याचे कारस्थान समजून घ्यावे असे आवाहन मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. स्वातंत्र्य मिळून आज 75 वर्षे झाली तरी भारतीय मुस्लिम समाज मागासलेला आणि गरीब आहे याला कारण यांचे मुस्लिम व्होट बँकेचे राजकारणच आहे. हेच सेक्युलर नेते आणि पक्ष सुमारे 60 वर्षे देशावर राज्य करीत होते. तरीही मुसलमान समाजाची अवस्था मागासलेलीच राहिली हे सत्य भारतीय मुस्लिमांनी सजून घेणे गरजेचे आहे असे आवाहन मंचाने केले आहे. आज वास्तविकता अशी आहे की, 25 कोटी मुस्लिम लोकसंख्येपैकी 03 टक्क्यांपेक्षा ही कमी पदवीधर आहेत. मग बेरोजगारी आणि सामाजिक अशांती वाढणार नाही तर काय ? ही दुरवस्था संपून मुस्लिम समाज पुन्हा स्वावलंबी व्हावा यासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक आहे.
मंचाचे मिडिया प्रमुख शाहीद सईद यांनी सांगितले की, मंचाचे संरक्षक आणि मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सर्वसंमतीने असा प्रस्ताव पारित करण्यात आला की, समान नागरी कायदा हा इस्लाम आणि मुस्लिम यांच्या विरोधात नाही. उलट, सर्व धर्मांचा यथोचित सन्मान, आदर करणारा आहे तसेच सर्व नागरिकांना न्याय देणारा आहे. या बैठकीत इंद्रेश कुमार यांच्या सोबत मंचाचे राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफझल, डॉ. शाहीद अख्तर (दिल्ली), गिरीश जुयाल (उ.प्र.), अबू बकर नकवी (राजस्थान), एस. के. मुद्दिन (म.प्र.), विराग पाचपोर (महाराष्ट्र), इस्लाम अब्बास (उ.प्र.), डॉ. मजीद तालीकोटी (कर्नाटक), रझा रिझवी (उ.प्र.), इरफान आली पिरजादे (महाराष्ट्र), शालिनी अली (दिल्ली), रेश्मा हुसेन (राजस्थान), शहनाझ अफझल (दिल्ली), खुर्शीद राजका (हरयाणा), शिराज कुरेशी (म.प्र.), फैझ खान (म.प्र.), बिलाल उर रहमान (उत्तराखंड), फारुख खान (म.प्र.), अल्त्माश बिहारी (बिहार), इलयास अहमद (कर्नाटक), हबीब चौधरी (आसाम), यांच्या सह सुमारे ४०० हून अधिक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. मुस्लिम मंचचे प्रस्तावित जनसंपर्क अभियान हे सर्व राज्यात एकाच वेळी सुरु होणार असून यात मंचाचे छोटे-मोठे सर्व कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत असे डॉ. शाहीद अख्तर यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, हे कार्यकर्ते देशात मुस्लिम समाजाशी संपर्क स्थापून समान नागरी कायद्याविषयी त्यांचे सकारात्मक मत बनविण्याचा प्रयत्न करतील. ते पुढे म्हणाले की, समान नागरी कायदा देशात बंधुभावाचे आणि सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करण्यात मदत करेल असे मंचाचे मत आहे. या कायद्याला विरोध करणे म्हणजे समाजात परस्पर वैमनस्य, कटुता, आणि हिंसा निर्माण करणे आहे. या कायद्याच्या विरोधात मुसलमानांना भडकविणारे आणि त्यांची दिशाभूल करणारे लोक, नेते आणि राजकीय पक्ष हेच खरे भारतीय मुसलमानांचे तसेच इस्लामचे देखील दुश्मन आहेत. मुसलमानांनी त्यांच्या या कारस्थानाला बळी पडू नये. देशात इतर धर्म किंवा पंथाचे लोक समान नागरी कायद्याला विरोध करीत नाहीत पण मुस्लिम मात्र विरोध करतात हे कसे, असा प्रश्न करीत डॉ. अख्तर म्हणाले की, ही एक भ्रांत धारणा आहे आणि तथाकथित सेक्युलर आणि पुढारलेल्या राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी ही धारणा बळकट केली आहे आणि मुस्लिम समाजाला सदैव एक भयग्रस्त मनोभूमिकेत ठेवले आहे जेणे करून त्यांची एक गठ्ठा मते मिळवता येतील.
मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाचे हे स्पष्ट मत आहे की, समान नागरी संहिता ही कोणत्याही धर्म, जाती, पंथाच्या विरोधात नाही तर सर्व धर्मांचा आदर आणि सन्मान करणारी आहे तसेच समाजात बंधुभाव आणि सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करणारी आहे. जे कोणी याचा विरोध करीत आहेत त्यांना या देशात सामाजिक सौहार्द आणि शांतता तसेच परस्पर बंधुभावाचे वातावरण नको आहे का ? असा प्रश्न त्यांनी केला. याप्रकारे विरोध करणाऱ्या पक्षांचे हे कारस्थान असू शकतेकी, मुसलमान राष्ट्रीय मुख्य धरे पासून सदैव दूरच राहिले पाहिजे जेणेकरून त्यांचा व्होट बँक म्हणून उपयोग करून घेता येईल. या महिन्याच्या प्रारंभी भोपाल येथे संपन्न झालेल्या मंचच्या अखिल भारतीय अभ्यास वर्गात देखील एक देश, एक जन, एक कायदा या मुद्द्यावर सर्वसंमतीने प्रस्ताव पारित करण्यात आला आहे, अशी माहिती मुस्लिम राष्ट्रीय मंचा द्वारे माहिती देण्यात आली आहे.
