…तर शेतकऱ्यांप्रमाणे शासनाने व्यापाऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करावी – चिपळूण व्यापारी महासंघाची मागणी

प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारामुळे आम्हाला महापुराला सामोरे जावे लागले ; या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी करून निलंबित करावे.

चिपळूण. (प्रतिनिधी) – प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारामुळे आम्हाला महापुराला सामोरे जावे लागले. तरी या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी करून या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, तसेच या महापुरामुळे चिपळुनातील व्यापारी उद्धवस्त झाला आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने शासनाने शेतकऱ्यांप्रमाणे सरसकट कर्ज माफी करावी, अशी भावना संतप्त झालेले चिपळूण व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष शिरीष काटकर, कार्याध्यक्ष किशोर रेडीज, अरुण भोजने, उदय ओतारी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

चिपळुनातील महापूर ओसरल्यानंतर भयावह परिस्थिती समोर येत आहे. नागरिकांसह व्यापारी अक्षरशः उद्धवस्त झाला आहे. यामुळे व्यापऱ्यांमध्ये तीव्र भावना आहेत. यामध्ये चिपळूण व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष शिरीष काटकर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, २२ व २३ जुलैचा महापूर मानवनिर्मित असून २६ जुलै २००५ च्या पुराच्या ५ पट पाणी दोन तासांत आलं. पावसाने दोन तासांत इतकं पाणी येत नाही. धरणाचंदेखील पाणी सोडण्यात आले आहे. चिपळूणवासियांनी अनेकांना दान केलं आहे. मात्र, आता आम्हाला पाण्यासाठी भीक मागावी लागत आहे. या घटनेला प्रशासन जबाबदार असून या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी शिरीष काटकर यांनी यावेळी केली.

# प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना अलर्ट का केलं नाही – अरुण भोजने
तर व्यापारी अरुण भोजने म्हणाले की, महिनाभरापूर्वी कोरोना परिस्थिती व अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस बंदोबस्तात आम्हाला माल हलविण्याची परवानगी दिली होती. शिवाय एनआरडीएफची तुकडीदेखील मागवली होती. यावेळी रत्नागिरी जिल्ह्यात रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आला होता. तरीही प्रशासनाकडून आम्हाला अलर्ट करण्यात आले नाही. शिवाय एनआरडीएफची तुकडी, पोलीस, आर्मी कोणतेही पथक तैनात करण्यात आले नाही. एकंदरीत प्रशासनाकडून कोणतीही उपाययोजना आखण्यात आली नव्हती. नगर परिषदेने साधा भोंगा वाजवला नाही, असा आरोप अरुण भोजने यावेळी केला. ते आणखी पुढे म्हणाले की, अतिवृष्टी होणार, धरणाचं पाणी सोडणार, हे सारे प्रशासनाला माहीत होतं आणि असं माहीत असताना प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना का अलर्ट केलं नाही? प्रशासकीय अधिकारी झोपले होते का ? असा संतप्त सवाल उपस्थित करीत या लोकांनी व्यापाऱ्यांना उद्धवस्त केलं आहे. तरी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी केली.

# प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून आमचा आर्थिक खून ! – उदय ओतारी
तर या संघटनेचे उदय ओतारी यांनी देखील संतप्त भावना व्यक्त करताना म्हटले आहे की, आम्ही काही पूर अनुभवला नाही का? प्रशासनाने आम्हाला अलर्ट केलं असतं तर आम्ही आमच्या दुकानातील माल डोंगरावर सुरक्षित स्थळी नेऊन ठेवला असता, अशा खोचक शब्दांत अधिकाऱ्यांवर निशाणा साधला. अधिकाऱ्यांनी ठरवून आमचा आर्थिक खून केला आहे, असा आरोप अधिकाऱ्यांवर केला. पुन्हा नव्याने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आमच्याकडे पैसेच नाहीत आणि ते आणायचे कुठून असा सवाल उपस्थित करीत या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांप्रमाणे व्यापाऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी अशी मागणी केली आहे. यावेळी बहुसंख्य व्यापारी उपस्थित होते.