नवी दिल्ली. ( प्रतिनिधी ) – शेतकऱ्यांच्या कॉर्पोरेटविरोधी संयुक्त लढ्याचा ऐतिहासिक विजय असून अखेर पंतप्रधान मोदी आणि भाजप सरकारला शेतकऱ्यांपुढे झुकावेच लागले. कृषी कायदे रद्द केल्याची घोषणा करावीच लागली. 700 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारच जबाबदार असून या विजयाने भविष्यातील लढाईला जबरदस्त आत्मविश्वास मिळाला आहे असे मत अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी व्यक्त केले आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांचा व्होडीओ https://www.facebook.com/1855089368079425/posts/2941127246142293/
यावेळी डॉ. ढवळे म्हणाले की, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील उद्दाम भाजप सरकारला अखेर आपला पराभव मान्य करीत तिन्ही शेतकरीविरोधी, जनविरोधी आणि कॉर्पोरेटधार्जिणे कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करणे भाग पडले. या कायद्यांविरुद्ध गेले वर्षभर प्रचंड दडपशाहीचा सामना करीत, प्रचंड त्याग करीत देशभरातील जे शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगार जिद्दीने लढले, त्या सर्वांचे अखिल भारतीय किसान सभा मनःपूर्वक अभिनंदन करीत आहे. भारतीय जनतेने आपल्या अन्नदात्यांना भरभरून समर्थन दिले. पण, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभावाची हमी देणारा केंद्रीय कायदा करा ही कळीची मागणी सरकारने अद्याप मान्य केलेली नाही. ती मान्य न केल्यामुळे कृषी अरिष्ट अधिक गडद झाले आणि गेल्या 25 वर्षांत 4 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या 4 लाख शेतकरी आत्महत्यांपैकी जवळपास 1 लाख आत्महत्या या मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या गेल्या 7 वर्षांच्या कार्यकाळातच झाल्या आहेत. गेले वर्षभर सुरू असलेल्या किसान संघर्षात सुमारे 700 शेतकऱ्यांचे बळी गेले आहेत, त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकार थेट दोषी आहे. पंतप्रधान आणि भाजप सरकारने आपल्या असंवेदनशील आणि आडमुठ्या भूमिकेमुळे झालेल्या शेकडो शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी स्वीकारून देशाची माफी मागावी आणि त्यांच्या कुटुंबाना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी किसान सभा करीत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचा संयुक्त किसान चळवळीने केलेला हा दुसरा पराभव आहे. शेतकर्‍यांच्या संयुक्त आंदोलनामुळे त्यांना यापूर्वी भूसंपादन अध्यादेश रोखण्यास भाग पाडले गेले होते. पंतप्रधानांची घोषणा म्हणजे शेतीचे कॉर्पोरेटीकरण आणि नवउदार आर्थिक धोरणांचा आक्रमक पाठपुरावा करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांविरुद्धचा मोठा विजय आहे. किसान सभा या संयुक्त संघर्षातील सर्व हुतात्म्यांना अभिवादन करीत असून आपल्या सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार करत आहे. भाजप सरकारने मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही करत आणि कॉर्पोरेट मीडियाचा वापर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला होता. खुद्द पंतप्रधानांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून थट्टा केली. भाजपच्या इतर अनेक नेत्यांनीही शेतकऱ्यांचा अपमान केला. या लढ्याला देशद्रोही ठरवून त्याला हरप्रकारे बदनाम करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले. अशा सर्व हल्ल्यांना पुरून उरत शेतकऱ्यांनी हा जबरदस्त विजय मिळवला आहे. भारतातील शेतकरी आणि जनता ही प्रचंड दडपशाही, क्रूर हल्ले, आपल्या सहकाऱ्यांची हत्या आणि शेतकर्‍यांचा केलेला अपमान कदापि विसरणार नाही. काँक्रीटच्या भिंती, काटेरी तारांची कुंपणे आणि बॅरिकेड्स, खणलेले खंदक, ठोकलेले खिळे, पाण्याच्या तोफा, अश्रूधुराचे नळकांडे, इंटरनेटवरील बंदी, पत्रकारांवरील हल्ले कधीच विसरले जाणार नाहीत. सर्व काही लक्षात ठेवले जाईल.
आपल्याला अजूनही गाफील राहून चालणार नाही आणि संसदेत कायदे प्रत्यक्षात रद्द होण्याची वाट पहावी लागेल. आपल्या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांचा संघर्ष संपुष्टात येईल, असा पंतप्रधानांचा समज असेल तर तो साफ चूक आहे. रास्त आधारभावाचा कायदा मंजूर होईपर्यंत, वीज दुरुस्ती विधेयक आणि कामगारविरोधी श्रम संहिता मागे घेईपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील. लखीमपूर खेरी आणि कर्नालच्या मारेकऱ्यांना कठोर सजा मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील. आजचा विजय येत्या काळातील अनेक संयुक्त संघर्षांना चालना देईल आणि नवउदार आर्थिक धोरणांचा प्रतिकार करताना शेतकरीविरोधी, कामगारविरोधी भाजपला आम्ही अनेकदा पराभवाची चव चाखायला लावू, हे नक्की, असे अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व राष्ट्रीय सरचिटणीस हन्नन मोल्ला यांनी सांगितले आहे.
