पेट्रोल, डिझल, गॅस च्या आयात निर्भयतेवर लक्ष वेधले ; खासदार भावनाताई गवळी यांनी उपस्थित केला लोकसभेत प्रश्न
नवी दिल्ली / यवतमाळ. ( प्रतिनिधी ) – पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. गॅसचे दर सुध्दा गगनाला भिडले आहे. अशातच लोकप्रतिनिधी असल्याने नागरीक सुध्दा त्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे खासदार भावनाताई गवळी यांनी तेल तसेच गॅसच्या आयात निर्भयतेशी संबंधीत तयार करण्यात आलेल्या कमेटीच्या अनुषंगाने लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला. एवढेच नव्हे तर कमेटीने दिलेल्या शिफारशींशी संबंधित माहिती देण्याची मागणी लोकसभेत लाऊन धरली.
भारत जगातला तिसरा सगळ्यांत जास्त पेट्रोल आयात करणारा देश आहे. पेट्रोल, डिझेल तसेच गॅस चे जवळपास 85.1 टक्के इंधन आपण आयात करीत असतो. ही आयात 10 टक्के कमी करण्यासाठी संसदेने एक कमेटी तयार केली होती. या कमेटीने नेमक्या कोणत्या शिफारशी सरकारला केल्या तसेच त्या कमेटीने दिलेल्या शिफारशींवर अंमलबजावणी झाली कि नाही यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी खासदार भावनाताई गवळी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. देशात तेल तसेच गॅस च्या किंमती गगनाला भिडल्यामुळे जनतेत रोष आहे. या रोषाचा फटका लोकप्रतिनिधींना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल तसेच गॅस च्या किंमती कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे समितीच्या शिफारसींवर सरकार नेमके काय कारवाई करीत आहे याकडे भावनाताई गवळी यांनी लक्ष वेधले. यावर उत्तर देतांना पेट्रोलियम मंत्र्यांनी अशा प्रकारची कमेटी नेमण्यात आल्याची तसेच त्यांनी दिलेल्या शिफारशींवर अंमलबजावणी सुरु असल्याची माहिती दिली. पूर्वीच्या सरकारांनी इंधन आयातीवरील निर्भरतेकडे लक्ष दिलं असतं, तर आज मध्यम वर्गाला अशा कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला नसता, असं वक्तव्य पंतप्रधान मोदी यांनी याआधीच केलं आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्ष सुध्दा सरकारवर पेट्रोल, डिझेल तसेच गॅस च्या किंमतीवरुन टारगेट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कोरोना काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात सौदी अरेबिया सारख्या ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी केलंय. आणि त्यामुळे मागणी पेक्षा पुरवठा कमी होऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झालाय. शिवाय भारतात इंधनांवर विविध कर देखील आहेत. कारण 85 टक्के इंधन आपण आयात करत असल्यामुळे त्यावर केंद्र सरकारकडून एक्साईज आणि राज्य सरकारकडूनही व्हॅट सारखे कर लागत असतात. सध्या पेट्रोलमध्ये पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी व आयात कमी करण्यासाठी तेलवितरण कंपन्यांकडून इथेनॉल मिसळले जात आहे. जे योग्यच आहे. मात्र याशिवाय आयात निर्भरता कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारने या कामात गती आनण्यासाठी खासदार भावनाताई गवळी यांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित करुन केन्द्र सरकारचे लक्ष वेधले.
# ठोस ध्येयधोरण आवश्यक
मार्च 2020 पासून जगभरात लागलेल्या कडक लॉकडाऊनमुळे तेलाची आंतरराष्ट्रीय मागणी अचानक कमी होऊन तेलाचे दरही अक्षरश: कोसळले होते. त्या परिस्थितीत भारतात मात्र सलग 82 दिवस तेल कंपन्यांनी इंधनांचे दर स्थिर ठेवले. आणि आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती वाढत असताना देशातले करही वाढून पुन्हा इंधन दरवाढीचा डबल फटका ग्राहकांना बसतो आहे. हा सर्व प्रकार अन्यायकारक आहे. त्यामुळे तेल तसेच गॅस शी संबंधीत ठोस ध्येयधोरण ठरविणे गरजेचे आहे.
