आरोग्यमित्रांचे मासिक वेतन 25 हजार रुपये करून 50 लाखांचे विमा कवच द्यावे – वैभव गिते
नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेची मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई. (प्रतिनिधी) – आरोग्यमित्रांचे मासिक वेतन 25 हजार रुपये करून 50 लाखांचे विमा कवच द्यावे अशी मागणी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या कडे ईमेल द्वारे निवेदन पाठवून केली आहे.
यावेळी गिते म्हणाले की, महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवक हे रुग्ण, रुग्णांचे नातेवाईक व रुग्णालय यांच्यामधील दुवा म्हणून काम पाहत असतात. आरोग्य मित्रांचा संपर्क हा प्रथमदर्शी रुग्णांशी, रुग्णांच्या नातेवाईकांशी येतो. म्हणून कोरोना कोविड 19 चा संसर्ग होण्याची शक्यता असते. अनेक आरोग्यसेवक व आरोग्यसेवकांचे अहवाल कोरोना पॉजिटिव्ह आल्याने आरोग्यसेवकांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ही आरोग्यमित्रांकरवीच होते. आरोग्यमित्र स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम करतात आरोग्यमित्रांवर त्यांचे संपूर्ण कुटुंब आधारित असते आणि अशा आरोग्यमित्रांना तुटपुंज्या पगारावर कंत्राटी पद्धतीने विमा कंपनीने कामावर ठेवले आहे. अगदी एखाद्या बैलाला ज्याप्रमाणे शेतात राबवून काम करून घेतले जाते त्याचप्रमाणे आरोग्यमित्रांना राबवून घेतले जात आहे. आरोग्य मित्रांचा मासिक पगार किमान 25 हजार रुपये इतका करावा. आरोग्य मित्रांची संख्या कमी असल्याने अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये 24 तास आरोग्यमित्रांची नियुक्ती नसते त्यामुळे संध्याकाळी व रात्री एखादा पात्र रुग्ण योजनेअंतर्गत उपचार घेण्यासाठी रुग्णालयात आल्यास योजनेची माहिती देण्यासाठी, रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी आरोग्यमित्र नसल्याने अंगीकृत रुग्णालये रुग्णांना दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करतात. अतिरिक्त पैशाची मागणी करतात. बेड शिल्लक नाही असे म्हणतात. अशा कठीण प्रसंगात रात्रीच्या वेळी आरोग्यमित्र नसल्यामुळे रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना मदत होत नाही प्रसंगी रुग्णांना उपचारा अभावी प्राण गमवावे लागतात. ही बाब अतिशय गंभीर असून विमा कंपनी व शासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. प्रत्येक आरोग्यमित्र यांचा 50 लाख रुपयांचा विमा काढावा. आरोग्य मित्रांसोबत भेदभाव करू नये सरकार व विमा कंपनी मिळून आरोग्यमित्र यांचा छळ करीत आहेत. आरोग्य मित्र सुद्धा आरोग्यविभागाचा फ्रंटलाईन कर्मचारी आहे. विमा कंपनीच्या नियमांप्रमाणे आरोग्य सेवकांची कर्तव्य व शैक्षणिक पात्रता नमुद आहेत. एवढ्या शैक्षणिक पात्रतेच्या कर्मचाऱ्यास तुटपुंज्या पगारावर स्वतःचे कुटुंबाची उपजीविका तरी भागवता येईल का ? राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना ज्या सोयी सुविधा आहेत त्या सर्व सोयी सुविधा आरोग्य सेवकांना लागू कराव्यात. त्यामुळे महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या आरोग्यसेवकांचा मासिक पगार 25 हजार रुपये करून प्रत्येक आरोग्यसेवकाचा 50 लाख रुपये विमा काढून अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये 24 तास आरोग्यसेवकांची नियुक्ती करावी. यासाठी आरोग्य सेवकांच्या रिक्त जागा भराव्यात या मागणीसाठी नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेच्या वतीने आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना तसेच प्रधान सचिव आरोग्य विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीवनदायी आरोग्य हमी सोसायटी यांना निवेदने दिली आहेत. कार्यवाही न झाल्यास 15 आगस्ट 2021 रोजी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना जीवनदायी भवन वरळी यांच्या कार्यालयापुढे जनआंदोलन केले जाईल व होणाऱ्या नुकसानिस विमा कंपनी जबाबदार राहील असे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी सरकार ला इशारा दिली आहे.
याप्रसंगी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य महासचिव अॅड. डॉ. केवले उके, राज्य समन्वयक रमाताई अहिरे, राज्य सह संघटक पी. खंदारे, राज्य संघटक पंचशीला कुंभारकर,उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ राऊत, दक्षता व नियंत्रण समितीचे विकास धाइंजे आदी उपस्थित होते.