आपला जिल्हा

प्रकल्पबाधित मच्छिमारांसाठी बनविण्यात येणारे धोरण हे मच्छिमारांसाठी ठरणार मृत्यची घंटा – अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती.

मुंबई. (विशेष प्रतिनिधी) ― मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दि. १२/०८/२०२१ रोजीच्या आदेशावरून मत्स्यव्यवसाय विभागाने २३ सदस्यांची शासकीय आणि निमशासकीय समिती गठीत करून भविष्यात राज्यात प्रकल्पांमुळे प्रकल्पबाधित होणाऱ्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी धोरणाचा मसुदा न्यायालयाच्या समक्ष ठेवला आहे. हा मसुदा भविष्यात प्रकल्पबाधित मच्छिमारांना कायमचा संपविणार असून मच्छिमारांसाठी हे धोरण मृत्यूची घंटा असल्याची गंभीर वस्तुस्थिती अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली आहे. उद्या जर हा मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर झाले तर भविष्यात येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांमुळे प्रकल्पबाधित मच्छिमारांना मृत्यू शिवाय दुसरा पर्याय उरणार नसणार आहे आणि मच्छिमारांच्या या सामूहिक हत्याची संपूर्ण जबाबदारी उद्धव ठाकरे ह्यांच्यावर बांधील असणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे म्हणून समितीला ही आक्रमक भूमिका घ्यावी लागली आहे, असे अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी सांगितले आहे.

यावेळी तांडेल म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून बनविण्यात आलेल्या मसुद्यामध्ये प्रकल्पबाधित मच्छिमारांना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारणाने (NGT) जारी केलेल्या २०१५ च्या आदेशामध्ये मच्छिमारांच्या उपजीविकेचे नुकसानीचे निकष लावण्याची शिफारस केल्यामुळे मच्छिमारांना भविष्याची चिंता लागून राहिली आहे कारण NGT च्या या निकषांमध्ये चार सदस्यांच्या एका कुटुंबांला फक्त ८०० रुपये प्रति दिनी देण्याची तरतूद आहे. शासनाने उच्च न्यायालयात मसुदा सादर करताना नुकसान भरपाई देताना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे निकष लावण्याचे मान्य केले आहे परंतु राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या ह्याच आदेशामधील महत्वाच्या आदेशाकडे जाणून-बजून डोळेझाक करण्याचा प्रयत्न केला आहे कारण या आदेशानुसार पिढीजात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना समुद्रतळाखालची जमीन ही मच्छिमारांच्या मालकीची असल्याचे नमूद केले आहे. या महत्वाच्या आदेशामुळे प्रकल्पबाधित मच्छिमारांना भविष्यात नुकसान भरपाई देण्याकरिता त्या परिसरातील जमिनीचा रेडी रेकनर दर आकारण्याची तरतूद करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांना केली असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी दिली. भविष्यात सर्व प्रकल्प विकासाकला समुद्रात प्रकल्प सुरू करण्याअगोदर MCZMA, सी.आर.झेड आणि कांदळवन विभागाकडून ना-हरकत दाखले घेण्याची शिफारस मसुद्यात केली आहे. आतापर्यंत समुद्रात कुठलाही प्रकल्प राबविण्याकरिता स्थानिक मच्छिमार संस्था, मत्स्यव्यवसाय विभाग, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक, पोलीस विभाग, नगरपालिका, अग्निशामक दल, एम.एम.आर.डी.ए, एम.आर.एस.टी.सी, इत्यादी संस्थांचे ना-हरकत दाखले घेणे अनिवार्य आहे परंतु फक्त तीन संस्थांकडून ना-हरकत दाखले घेण्याची शिफारस हे शासकीय समितीवर संशय निर्माण करण्याचे कारण देत आहे म्हणून जेव्हा ही शासकीय समिती गठीत करण्यात आली होती तेव्हा अनेक मच्छिमार संस्थानी ह्याचा आक्षेप घेतला होता तसेच ज्यांच्या करिता हे धोरण आखण्यात येत आहे त्यांच्याच प्रतिनिधींना डावलण्याचे कट-कारस्थान मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकऱ्यांनी केल्याचे आरोप तांडेल यांनी केला आहे.

प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणारा विपरीत परिणामाचा मूल्यांकन आणि सामाजिक जीवनावर होणारा विपरीत परीणामाचा मूल्यांकन करण्यासाठी प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकाने परस्पर तसे मूल्यांकन करून घेण्याची शिफारस सदर मसुद्यात करण्यात आली आहे. हा एकतर्फी निर्णय असल्याने पर्यावरण आणि सामाजिक मूल्यांकन हे प्रकल्पबाधित मच्छिमारांनी शासन मान्यता असणाऱ्या संस्थांकडून करून घेण्याचा अधिकार देण्याची विनंती समितीने मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. प्रकल्पामुळे विकासकामध्ये आणि मच्छिमारांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समितीचे गठण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. प्रत्येक तक्रार निवारण समितीमध्ये प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकाच्या प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे परंतु प्रकल्पबाधित मच्छिमारांचा प्रतिनिधी टाळण्यात आले असून या त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समिती मध्ये मच्छिमारांचे प्रतिनिधीत्व देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. मासेमारी ही इतर उद्योगांप्रमाणे रोजगार निर्मिती करणारे उद्योग आहे. या उद्योगावर फक्त मच्छिमार अवलंबून नसतात तर लाखोच्या संख्येने इतर लोकं आपला उदरनिर्वाह करत असतात. प्रत्येक उद्योग क्षेत्रात अनेक युनिट कार्यरत असतात जसे उत्पादक, पॅकेजिंग, मार्केटिंग आणि सेल्स, लॉजिस्टिक्स त्याचप्रमाणे मासेमारी व्यवसायात मासे पकडणारे मच्छिमार हे उत्पादक असतात, निर्यातीसाठी मासे प्रक्रिया करणारे पॅकेजिंग युनिट मध्ये काम करत असतात, मासे विक्री करणारे हे मार्केटिंग आणि सेल्स या युनिट मध्ये काम करतात तसेच पकडलेल्या मासळीला एका जागेतवरून दुसऱ्या जागेत नेणारे वाहतूकदार हे मासेमारी उद्योगातील लॉजिस्टिक्सचे काम सांभाळतात. मासेमारी हा एकमेव उद्योग आहे जो कुठल्याही कंपनीतल्या सी.ई.ओ किंवा व्यवस्थापकांविना यशस्वीरीत्या कार्यरत आहे. कुठल्याही सरकारकडे येवढं मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणे शक्य नाही. म्हणून मासे पकडणाऱ्या मच्छिमारांना उध्वस्त करण्याअगोदर मुख्यमंत्र्यांनी या व्यवसायापासून लाखोच्या संख्येने निर्माण होणाऱ्या रोजगाराकडे एकदातरी जातीने लक्ष द्यावे ही मागणी समिती कडून करण्यात आली आहे. मासेमारी हा पिढीजात व्यवसाय आहे. भविष्यातील अनेक पिढ्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन मत्स्यव्यवसाय आहे परंतु नुकसान भरपाई देताना फक्त अस्तित्वात असलेल्या पिढीचा विचार शासनाकडून होताना दिसतोय. उदरनिर्वाहाचे साधन हरपल्याने भविष्यातील मच्छिमारांच्या पिढ्यांचा काय होणार असा सवाल तांडेल यांनी उपस्थित केला. मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून झालेल्या चुकांची दुरुस्ती राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी करावी अशी प्रामाणिक इच्छा राज्यातील सर्व मच्छिमारांची असून जर या मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर झाले तर भविष्यात मच्छिमारांचा अंत निश्चित असणार आहे आणि या दुर्दैवी अंताला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे एकमेव व्यक्ती जबाबदार असणार असल्याचे स्पष्ट मत तांडेल यांनी व्यक्त केले. तसेच न्यायालयात सादर केलेल्या मसुद्यात समितीने उपस्थित केलेल्या मुद्यांप्रमाने दुरुस्ती करण्यात आली नाही तर समिती न्यायालयाचा मार्ग निवडणार असल्याचे तांडेल यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.

बातमी शेअर करण्यासाठी खाली क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे