जात पडताळणी समित्यांचा नाकर्तेपणा आदिवासी बेरोजगारांच्या मुळावर ; अनु. जमातीची 30 हजारावर प्रकरणे समित्यांकडे प्रलंबित – आफ्रोट अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे

मुंबई. ( प्रतिनिधी ) – जात पडताळणी समित्यांचा नाकर्तेपणा आदिवासी बेरोजगारांच्या मुळावर बेतला असून अनु. जमातीची 30 हजारावर प्रकरणे समित्यांकडे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल (आफ्रोट) चे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी दिली आहे.

यावेळी मरसकोल्हे म्हणाले की, राज्यात अनुसूचित जमातीच्या जात पडताळणी समित्यांकडे सध्या हजारोच्या संख्येने कोणत्याही निर्णयाषिवाय वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे बेराजगार आदिवासी तरूणांच्या नियुक्ती आड आली आहेत. ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल (आफ्रोट) संघटनेच्या न्यायिक लढयानंतर दि. 15 जून 1995 व त्यानंतरचे सेवासंरक्षणाचे सर्व शासन निर्णय रदद् करून राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि. 21 डिसेंबर 2019 ला आदिवासी पद भरतीसाठी शासन निर्णय काढला. त्यात ज्या गैरआदिवासींनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्ती किंवा पदोन्नती मिळविली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करून त्या जागा अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातून विशेष भरतीने फेब्रुवारी – 2020 च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत भरावयाच्या होत्या. त्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांनी जाहिराती दिल्या. वर्ग- 1 ते वर्ग- 4 ची हजारो पदांची भरती अपेक्षित असताना आजतागायत फक्त वर्ग- 3 आणि 4 साठीच पदभरती करण्यात आली असून ही पदभरतीही कोविडमुळे अर्धवट रखडलेली आहे. मात्र या विशेष आदिवासी भरती प्रक्रियेत पुन्हा एक महत्वाचा रोडा म्हणजे जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबित असलेली हजारो प्रकरणे आहेत. सध्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार शिक्षण, नोकरी, आणि निवडणूक प्रकारातली जात पडताळणीची प्रकरणे जानेवारी – 2020 मध्ये 10 हजार 842 प्रकरणे दोन वर्षांपेक्षा जास्त वर्षांपासून विविध जात पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित आहेत. तसेच जानेवारी – 2020 मध्ये आठ समित्यांकडे एकुण 27 हजार 992 प्रकरणांपैकी 24 हजार 218 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती असून खरा आकडा यापेक्षाही जास्त असण्याची शक्यता आहे. आठ समित्यांकडे असलेल्या एकुण प्रकरणात औरंगाबाद समितीकडे सर्वाधिक 8 हजार 280 तर नाशिक समितीकडे 4 हजार 870, नंदूरबार समितीकडे 4 हजार 268 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. इतर समित्यांचा आकडाही हजारावर आहे. त्यात पुण-1177, ठाणे-1461, अमरावती-1724, नागपूर-1070 आणि गडचिरोली-1268 अशी एकुण 24 हजार 218 प्रकरणे जानेवारी 2020 मध्ये अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे कोणत्याही निर्णयाविना प्रलंबित असल्याने त्यातील सेवाविषयक प्रकरणांचा विचार केल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाला अधिसंख्य पदावर वर्ग करता आले नाही. अधिसंख्य पदावर वर्ग केले नसल्यामुळे या ही पदे रिक्त करून जाहिराती देण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. जानेवारी-2020 अखेर 8 हजार 905 सेवाविषयक प्रकरणे राज्यातील विविध जात पडताळणी समित्यांकडे कोणत्याही निर्णयाषिवाय खितपत पडली होती. त्यामुळे विविध पदांच्या पदभरतीसाठी प्रशासनाला भरतीसंबंधी जाहिराती देता आल्या नाही व सुशिक्षित आदिवासी बेरोजगार जात पडताळणी समित्यांच्या या कृतीमुळे नियुक्तीच्या संधीपासून मोठया प्रमाणात वंचित राहिले आहेत. समित्यांकडे असलेली सेवाविषयक प्रकरणे तातडीने निकाली काढून दावे अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जात रिक्त करून प्रशासनाला त्या जागा अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातून भरण्यासाठी कारवाई तातडीने सूरू करण्याची मागणी ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल (आफ्रोट) चे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी शासनाकडे केली आहे.

महाराष्ट्रात जाती-जमातीच्या साविंधानिक आरक्षणाचे फायदे उच्च जातीच्या लोकांनी लाटण्याच्या पाश्वभूमीवर सर्वोच्य न्यायालयाने 1994 साली माधूरी पाटील या अनुसूचित जमातीचा दावा करून वैद्यकीय प्रवेश घेणाऱ्या प्रकरणात एक महत्वाचा निकाल दिला. त्यांनी जातीच्या आरक्षणासाठी महसूली अधिकाऱ्यांकडून काढलेले जातीचे प्रमाणपत्र तपासण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी आणि ती कशी असावी, याबाबत सर्वोच्य न्यायालयाचे न्या. के. रामास्वामी यांनी स्वतः निकालपत्रात निर्देष दिले. त्याअन्वये राज्यात जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांची निर्मिती झाली. समाजकल्याण विभागात अनुसूचित जाती आणि इतर मागास प्रवर्ग, भटक्या आणि विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग इ. च्या जात प्रमाणपत्राची तपासणी केली जाते ज्याचा कार्यभार बार्टी नामक स्वायत्त संस्थेच्या अखत्यारीत येतो तर आदिवासी विकास विभागा मार्फत आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे या बार्टीच्या आधी निर्माण झालेल्या स्वायत्त संस्थेच्या अंतर्गत विविध विभागासाठी जिल्हानिहाय जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. समाजकल्याण विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांसाठी एकच जात पडताळणी कायदा – 2000 असला तरी दोन्ही विभागाचे कायदयाच्या अंमलबजावणीचे नियम मात्र स्वतंत्र आहेत. पुणे, ठाणे, नाषिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, गडचिरोली अशा आठ जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यात अलिकडे वाढ करण्यात आली आहे. राज्यात जात पडताळणी कायदा – 2001 पासून अस्तित्वात आल्यावर आरक्षणाचे लाभ घेण्यासाठी महसूल विभागाकडून निर्गमित झालेल्या जात प्रमाणपत्राची तपासणी करून जात ‘वैधता प्रमाणपत्र’ प्राप्त करणे बंधनकारक झाले आहे. तपासणी समितीकडून ज्यांचे जाती / जमातीचे व इतर जातीचे प्रमाणपत्र रदद् केले असल्यास फौजदारी कारवाई आणि घेतलेले आर्थिक लाभ काढून घेण्याची तरतूद जात पडताळणी कायदयात करण्यात आली आहे, अशी ही माहिती मरसकोल्हे यांनी दिली.