ग्रामपंचायतींचा निधी शाश्वत विकास कामांसाठीच खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे – सरपंच परिषद

मुंबई. (प्रतिनिधी) – ग्रामपंचायतींना केंद्रा कडून वित्त आयोगाच्या माध्यमातून येणारा निधी शाश्वत विकास कामांसाठीच खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे तसेच 15 व्या वित्त आयोगातील निधी केवळ व‍िकास व पायाभूत सुविधावर खर्च करण्यात यावा अशी मागणी सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली 14 सदस्यीय शिष्टमंडळाद्वारे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या कडे करण्यात आली आहे. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी काकडे म्हणाले की, ग्रामपंचायत ही स्वायत्त स्थानिक स्वराज्य संस्था असून ग्रामपंचायतीच्या निर्णया नुसार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याकडून आलेला निधी गावच्या मागणी, गरजे नुसार आणि ग्रामसभेतील निर्णया नुसार खर्च होणे अपेक्षीत आहे. मात्र ग्रामपंचायतींना येणाऱ्या पंधराव्या वित्त आयोगातील निधीला राज्य सरकारने वेगवेगळी परिपत्रके काढून तो निधी शाश्वत कामा पेक्षा कॉम्प्युटर ऑपरेटर मानधन, लाईट बील, हातपंप दुरुस्ती कर सल्लागार एजन्सी या सह अन्य बाबीवर खर्च करण्याचे आदेश काढल्याने या निधीतून गावचा विकास होत नाही त्यामुळे केंद्राने दिलेल्या निर्देशानुसारच हा निधी खर्च करण्यात यावा तसेच पंधराव्या वित्त आयोगातील निधीतून गावाचा विकास होण्यासाठी उपलब्ध निधी केवळ व‍िकास व पायाभूत सुविधा यांवर खर्च करण्यात यावा, मुंबई येथे सरपंच भवनाची निर्मिती करण्यात यावी तसेच करोनामुळे निधन झालेल्या राज्यातील 35 पेक्षा अधिक सरपंचांच्या कुटुबिंयाना आर्थिक मदत मिळावी अशा एकूण 12 मागण्या सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्राचा शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली असून याप्रसंगी राजभवन येथे सरपंच परिषद मुंबईचे विश्वस्त अविनाश आव्हाड, राजाराम पोतनिस, आनंद जाधव तसेच अश्विनीताई थोरात यांसह सहा महिला सरपंच देखिल उपस्थित होते.

# काय आहेत सरपंच परिषदेच्या इतर मागण्या..!

01. पंधरावा वित्त आयोगाचा उपलब्ध निधी केवळ विकास आणि पायाभूत सुविधा यावर खर्च करण्यात यावा.

02. राजधानी मुंबई येथे सर्व सुविधा युक्त सरपंच भवनाची निर्मीती करण्यात यावी.

03. कोरोना काळात राज्यात सरपंचानी प्रचंड काम केले जिल्हा प्रशासनाने अनेक परिपत्रके काढून कामात हलगर्जी पणा केला तर कारवाई करू असे म्हटले सरपंच यांनी या महामारीच्या काळात कोरांना बाधीतांना कोवीड सेंटर पर्यंत पोहचविणे गावात औषध फवारणी करणे अगदी मृत व्यक्तीवर अत्यसंस्कार करणे, ही कामे केली ही कामे करतांना राज्यातील ३५ पेक्षा अधिक सरपंच यांचे निधन झाले पण फ्रन्टलाईन वर्कर म्हणुन काम करणाऱ्या या सरपंचांना शासनाने ना विमा दिला ना आर्थीक मदत ज्याने गावात सगळ्यांना आधार दिला त्यांची कुटुंब आज उघड्यावर पडली आहेत त्यांना आर्थिक मदत होणे गरजे आहे.

04. मुख्यमंत्री यांचे मानधन राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या वेतना एवढे आहे इतर मंत्र्यांचे मानधन त्यांच्या विभागाच्या प्रधान सचिवा एवढे आहे. या नियमा प्रमाणे ग्रामपंचायतीचे सचिव ग्रामसेवक असल्याने ग्रामसेवकांच्या वेतना एवढे सरपंच यांना मानधन मिळावे तर उपसरपंचाना प्रती महीना पाच हजार तर सदस्यांना तीन हजार मानधन देण्यात यावे.

05. कोरोनाच्या काळात जवळापास दिड वर्षे ग्रामपंचायत ची वसुली शंभर टक्के बंद आहे या काळातील पाणी पुरवठा योजनांचे लाईट बील शासनाने माफ करावे तर सध्या गावातील स्ट्रीट लाईटची बीले वसुल करण्यासाठी गावागावात विज कनेक्शन विज वितरण कंपनी कडून तोडणे सुरू आहे त्यामुळे अनेक गावे अंधारात आहेत. सध्या ग्रामपंचायती मोठ्या आर्थिक संकटात आहेत या पूर्वी सरकार हे लाईट बील भरत होते तसे ते पुन्हा सरकारनेच भरावे.

06. जिल्हा विकास व नियोजन समिती मध्ये सरपंच प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात यावा.

07. सरपंच हे गावच्या नागरीकांच्या कामासाठी मंत्रालयात येतात त्यामुळे सरपंचाना ओळख पत्रा आधारे मंत्रालयात प्रवेश देण्यात यावा.

08. ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने व सरपंच, उपसरपंच, सदस्य हे गावात काम करत असल्याने ग्रामीण भागातील प्रश्न मांडण्यासाठी शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार स्थानक स्वराज्य संस्था मतदार संघा प्रमाणे आजी माजी सरपंच यांच्यातून प्रत्येक विभागातून एक राज्यपाल नियुक्त आमदाराची विधान परिषदेवर निवड करण्यात यावी या साठी प्रयत्न व्हावेत.

09. आपले सेवा केंद्र मार्फत ग्रामपंचायत यांना कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा मिळत नाहीत खाजगी कंपनी मार्फत हे काम चालते मात्र ही कंपनी सुविधा न देता पैसे उकळते 15 वित्त आयोगातून सध्या अधिकाऱ्या मार्फत ही वसुली सुरू आहे या बाबत शासनाच्या पैशाचा अपव्यय होत आहे तो थांबवावा.

10. थेट सरपंच निवड योग्य होती राज्यातील जनतेतुन थेट सरचपंच निवडच हवी अशी मागणी असल्याने या बाबीचा पुर्नविचार करावा.

11. राज्यात आदर्श गावे निर्माण करण्यासाठी ग्रामविकास विभागा अंर्तगत ग्रामविकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी.

12. राज्यात सरकारच्या वतीने सामाजिक वनीकरण आणि वनविभागा च्या जागेवर ग्लेरेसिडीया या परदेशी झाडांची मोठ्या प्रमाणात लागवड झाली आहे या झाडांच्या खाली गवत सुध्दा उगवत नाही तसेच कोणताही सजीव प्राणी या झाडा खाली थांबत नाही डोंगरात हरीण, ससे, मोर काळविट आणि अनेक जंगली जनावरे या झाडाच्या आश्रयाला राहत नाहीत त्यामुळे या झाडांची लागवड थांबवावी अशी बहुतांशी ग्रामपंचायतींची मागणी आहे.